आज कानुन दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि त्यसको लागू भने विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाटतत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा कानुन दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । लागू भएको थियो । सोही दिन तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा कानुन दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश आयोजक रहने समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, कानुनमन्त्रीलगायत, सरकारी उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहने गरेको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
कानुनी इतिहासलाई हेर्दा नेपालमा वि.सं. २००८ मा प्रधानन्यायाधीश ऐन जारी भई २००९ वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा कानुन दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको सम्झनामा हरेक वर्षको वैशाख २६ गते नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस वर्ष मनाइने कानुन दिवस भने ७१ औँ कानुन दिवस हो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्ति हरिप्रसाद प्रधानलाई भारतबाट ल्याएर न्यायाधीश बनाइएको थियो ।उनी नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने पहिलो न्यायाधीश हुन जसले स्वतन्त्रता कायम राखी, सत्यलाई साथ दिई राजाको शासनकालमा पञ्चायती शासकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको पक्षमा सत्यलाई साक्षी राखी आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी सत्यलाई न्याय दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र अनिरुद्रप्रसाद सिंह, भगवतीप्रसाद सिंह र रत्नबहादुर विष्ट आदिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् ।
‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उखान नेपाली न्यायको इतिहासको अति महत्वपूर्ण उखान हो । पहिलो समयमा मल्लकालीन न्याय व्यवस्थाबाट आजको यस दिनसम्म कनुनी क्षेत्रमा भएको आमुल परिवर्तनले जन–सर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचमा अभिवृद्धि भएको देखिन्छ ।
उक्त दिवसलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बनाउने दिनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यस दिन नेपालको तिनै तहका अदालतहरू – (जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च) बिदा हुने गर्दछन् ।
यस दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा दिउँसो विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ र देशको अन्य जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरू तथा न्यायालयसँग सम्बन्धी संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ ।
उक्त दिवसले नागरिकका निम्ति सरल र सहज पहुँच हुने, जन–सर्वसाधारणका निम्ति सभ्य र समृद्ध समाजको निर्माणका लागि अग्रसर भई कानुनी प्रणालीमा सबैलाई प्रेरणा र विश्वास प्रदान गर्दछ । कानुनको शासनमा नेपाल १३९ देशमध्ये ७० औँ स्थानमा रहेको छ भने दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ६ मध्यमा पहिलो स्थानमा परेको छ ।
वास्तवमा नियम–कानुन कुनै पनि राज्यको अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ र राज्यलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि सधैं कुनै न कुनै चुनौती रहिरहन्छ र यसको समाधानका लागि राज्य, जन–प्रतिनिधि र सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षबाट आफ्नै जिम्मेवारी सम्झिएर लगातार पहल र महत्वपूर्ण योगदान गरिरहनुपर्छ ।
