नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा मंसिर ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट पेस गरेका हुन्। सो रिटको सुनुवाइ आगामी ४ गते हुने भएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी गराएको छ। गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक सद्‌भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारी तर्क छ। टिकटक प्रतिबन्धनको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क भइरहँदा यो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ।

त्रिपाठीले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय ‘गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको सर्वथा विपरीत रहेको’ दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन्।

‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको अक्षर एवं भावना विपरित छ। यो संविधानको खुला एव स्पष्ट उल्लंघन हो’, त्रिपाठीद्वारा सर्वोच्चमा पेस रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको स्पष्ट प्रावधानको सर्वथा विपरीत मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा ‘सामाजिक ‘सद्‌भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै अत्यन्त आत्मगत, अस्पष्ट एवं अमूर्त आधारमा यसलाइ बन्द गरिएको छ।’