नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको सूचना विवादमा परेको छ । मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयले निकालेको आवेदन नियमावली विपरीत योग्यता तय गर्दै स्वघोषणा फारम तयार गरेर नियुक्तिको सूचना निकालेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको हो ।
कानुन विपरित भएको भन्दै अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गराएका हुन्।
रिटमा कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पन्छाएर संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । रिट निवेदनमा सरकारी वा संस्थानका अधिकृतलाई मात्र अवसर दिने गरी दरखास्त आह्वान गरिनु कानुन विपरित रहेको दाबी गरिएको छ ।
सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारी पनि अयोग्य हुने गरी स्वघोषणा फारम भर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारबाहिर निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिमा १० वर्ष काम गरेकाहरु भने योग्य हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तर, सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरी राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।