नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ टेलिकम कम्पनी भित्र्याउने तयारी थालेको छ । नयाँ टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स जारी गर्ने विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै गत साता प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले निर्देशक अम्बर स्थापितको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेका हुन् ।
पाँच सदस्यीय समितिमा प्राधिकरणकै अर्का निर्देश सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेल, उपनिर्देशक डा. प्रदीप पौड्याल र सहायक निर्देशक सुनील खतिवडा रहेका छन् । गत फागुनमा प्राधिकरण अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भएका अध्यक्ष भण्डारीले नयाँ टेलिकम कम्पनी भित्र्याउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले मार्केट असेस्मेन्ट (बजार मूल्याङ्कन) गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । “मार्केट असेस्मेन्ट नियामकले बेला बेलामा गरिरहने काम नै हो । यसबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने आवश्यकता समेत थाहा हुन सक्छ,” उनले भने ।
हाल नेपाली बजारमा सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम र निजी स्वामित्वमा रहेको एनसेल गरी दुई ओटा टेलिकम कम्पनी मात्रै चालु अवस्थामा छन् । कुनै समय ६ ओटासम्म टेलिकम लाइसेन्स जारी भए पनि नवीकरण दस्तुर तथा अन्य बक्यौता तिर्न नसक्दा ती मध्ये धेरै जसो कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ ।
नेपाल स्याटलाइट टेलिकम लिमिटेड (हेलो नेपाल), स्मार्ट टेलिकम र एसटीएम (सीजी टेलिकम) को लाइसेन्स औपचारिक रूपमा नै समाप्त भइसकेको छ भने यूटीएलको समेत लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसरी दुई ओटा कम्पनी मात्रै बजारमा सीमित हुँदा करिब प्रतिस्पर्धा रहित तथा द्वेधाधिकार (डुओपोली) कायम भएका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा मोबाइल तथा दूरसञ्चार सेवा लिन बाध्य हुनु परेको छ ।
त्यसो त विगत लामो समयदेखि नयाँ टेलिकम लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने माग र आवश्यकता नदेखिएको भने होइन । तर तत्कालीन अवस्थामा नियामक तथा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा त्यसले गति लिन भने सकेको थिएन ।
वास्तवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट मोबाइल तथा टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनी एनसेल मात्रै हो ।
बाँकी अन्य कम्पनी भने ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा प्रदायकको नाममा भित्र्याइएका थिए । तिनै कम्पनीलाई २०६९ पश्चात् एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्सको नाममा मोबाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खोलिए पनि सरकारको सो नीति असफल साबित भइसकेको छ ।
किन भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिलाएको सो व्यवस्था अनुरूप स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका पनि थिए । स्मार्ट टेलिकमले केही वर्ष जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनमा पनि ल्यायो । तर व्यावसायिक रूपमा सफल हुन नसक्दा अर्बौँ बक्यौता तिर्न नसकेर टाट पल्टिन पुग्यो ।
अर्को युनिफाइड लाइसेन्स धारी यूटीएलले त झन् लाइसेन्स प्राप्त गरेको करिब एक दशक भई सक्दा समेत सेवा नै सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकमलाई भने पूर्वसर्तका नाममा उक्त लाइसेन्सबाट वञ्चित नै गराइएको थियो ।
नेपाल टेलिकम पश्चात् असोज २०५९ मा यूटीएल, मङ्सिर २०६० मा एसटीएम (पछि सीजी टेलिकम), भदौ २०६१ मा एनसेल, फागुन २०६४ मा स्याटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र असार २०६५ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जारी भएको थियो । त्यस मध्ये स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको लाइसेन्स अपग्रेड गरी युनिफाइड बनाइएको भए पनि वास्तवमा असार २०६५ यता नेपालमा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स नै जारी हुन सकेको छैन ।
त्यस माथि एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र यूटीएल उपेन्द्र महतो, शतिषलाल आचार्य, अजेयराज सुमार्गी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंह लगायतको एउटै स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
२० अर्ब नवीकरण दस्तुरको समस्या समाधान नभएसम्म विद्यमान तौरतरिकाबाटै नयाँ लाइसेन्स खुलाए पनि राम्रा लगानीकर्ता आउने कुरामा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी आशङ्का व्यक्त गर्छन् । “एनसेल र नेपाल टेलिकमसँग पैसा छ भनेर सबैसँग २०/२० अर्ब, त्यो पनि एक पटक होइन पटक पटक उठाउने गरी नचाहिँदो काम गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “यति चर्को दस्तुर बुझाउनु पर्ने अवस्थामा अर्को कुनै टेलिकम कम्पनी टिक्न सक्ने देखिँदैन ।”
२० अर्ब नवीकरण दस्तुर कायमै राखेर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने कुराले विद्यमान डुओपोलीको अवस्था अन्त्य नगर्ने पुडासैनीको बुझाई छ । “ऐन कानुन परिमार्जन नगरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया थाल्नुको कुनै अर्थ नहुन सक्छ,” उनी थप्छन् । बरु नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरू किन फेल भए भन्ने कुराको अध्ययन गरेर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । त्यसो त ऐन संशोधन नगरेरै पनि विद्यमान २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना रहेको पूर्व अध्यक्ष पुडासैनी बताउँछन् । “नियमावलीबाटै नवीकरणको समस्या सल्टाउन सकिन्छ, त्यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनैपर्छ भन्ने देखिन्न,” उनी भन्छन् ।
यद्यपि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया थाल्नु सकारात्मक कदम भएको उनको बुझाई छ । नयाँ टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्सका लागि लागु हुने प्रावधान र सर्तहरू अलि लचिलो हुने गरी पुनः परिभाषित गरेर सकारात्मक मनसायका साथ नियामक अगाडि बढेको खण्डमा प्राधिकरणको प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने आशा पुडासैनीले व्यक्त गरे ।
“प्राधिकरणले सरकारमा नगई आफैँ मोबाइल सेवाको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने कानुनी अधिकार छ,” उनी भन्छन्, “यसमा स्थानीय रूपमा स्थापित आईएसपीलाई समेत सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ ।”
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को परिच्छेद-५ मा दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही परिच्छेद अन्तर्गत दफा २२ अनुरूप प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको सङ्ख्या र दूरसञ्चारको किसिम निर्धारण गरी निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बोलकबोल मार्फत दिइने दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पाँच वर्षसम्म अर्को लाइसेन्स दिने कार्यमा भने ऐनले नै रोक लगाएको छ । तर यो प्रावधान अनुसार २०६१ मा एनसेलको जीएसएम सेलुलर सेवाको लाइसेन्स जारी भएपश्चात् अर्को लाइसेन्स जारी गरिएको छैन ।
प्राधिकरणसँग यस बाहेक फ्रिक्वेन्सी नीति अन्तर्गत समेत मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० ले बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा अनुमतिपत्र नलिएका वाञ्छनीय आर्थिक तथा प्राविधिक र मोबाइल सेवाको अनुभव भएका व्यक्तिले भाग लिन पाउने र त्यसबाट छनौट हुनेले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।-techpana