मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् सांसदहरूको क्षेत्रको विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
उनले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘संसदीय क्षेत्र विकासका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् रकम पठाउँछौं ।’
संघमा संसदीय विकास कोष खारेज भइसकेको छ । मधेशसहितका केही प्रदेशले संसदीय विकास कोषको निरन्तरता दिएको थिए, तर अदालतमा मुद्दा परेकाले चालू आर्थिक वर्षमा मधेशमा पनि सांसदहरूले सो रकम खर्च गर्न पाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने घुमाउराे ढंगले सांसदलाई रकम बाँड्न खोजेका छन् ।
जनमत पार्टीका एक सांसदले भने, ‘संसदीय विकास कोषको नाममा बजेट विनियोजन गरिने छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत् क्षेत्रमा बजेट पठाउँदा समस्या हुँदैन ।’
मधेश प्रदेशमा १०७ सांसदमध्ये ६४ निर्वाचित छन् । जसमध्ये लोसपाका एक सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । ४३ समानुपातिक सांसद छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सिंहले पदभार ग्रहण गर्दै ९ वटा निर्णय गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर ९ वटा निर्णय गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले मधेशका १३६ पालिकालाई लक्षित गरी नमुना कृषि विकास समूह सहकारी वा कृषि साझेदारीमा एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यस्तै मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा नमुनाको रुपमा १/१ वटा खुला शैक्षिक पार्क तयार गर्ने उनले बताए । मधेश प्रदेशको तथ्यांकलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आफ्नै डिजिटल तथ्यांक बैंक स्थापन पर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारबाट सीप सिकेर फर्किएका जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै सीपलाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।