व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन विवादमा सर्वोच्च अदालतले चैत १२ गते फैसला सुनाउने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सांरगा सुवेदीको इजलासमा तीन दिनको लगातारको सुनुवाइपछि चैत १२ गते निर्णय सुनाउने दिन तोकेको हो।

आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा प्रसाईले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो।

यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए। त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण लिएका छन्।

तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका छैनन्।

नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको मानिने डा. गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क छ।
तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्ध प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ।

२०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन।

२०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो।

साथै, उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भयो। सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यसपूर्व नै मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो।

तर, प्रसाईको बी एन्ड सी कलेजले न त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गराएको छ, न त मनसायपत्र नवीकरण नै। त्यसर्थ अब प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा गरेका थिए।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनअघि मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल वा विश्वविद्यालय कुनै पनि निकायले बी एन्ड सीले मापदण्ड पूरा गरेको भनी प्रमाणित नगरेकाले अब सम्बन्ध पाउन सक्दैन,’ सरोकारवाला शशिविक्रम कार्कीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ थियो, ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग त पहिला नै ९ वटा सम्बन्धप्राप्त कलेज भइसकेका छन् र जुन क्षमताभन्दा बढी हो। अब बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनु गैरकानुनी हुन्छ।’