प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर अवरोध जारी राखेपछि अन्त्य गरिएको संसद अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संसदको बर्खे अधिवेशन बैशाख अन्तिम साता बोलाउने तयारी भएको हो।

सरकारले यही बैशाख २५ गते संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति सक्षम सिफारिस गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसद बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउँछ। १६ र १७ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न आठवटा कानुन संशोधन गरेको थियो।

‘बजेट ल्याउनु पूर्व प्रि बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले वैशाख २५ गते संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति सक्षम सिफारिस गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अडान र छानविन समिति नबनाउने सत्ता पक्षको अडानबीच वैशाख ३ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।

कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र सरकारले कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन नगर्ने भएपछि आगामी अधिवेशनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसको मागमा राप्रपा र लोसपाले पनि समर्थन गरेका छन्। आफूहरुको मागमा अन्य विपक्षी दलको पनि समर्थन बढेको भन्दै कांग्रेस मागबाट पछि नहट्ने रणनीतिमा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरेको भन्दै छानविन समिति गठन नहुने बताइसकेका छन्। जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि समर्थन छ।

सत्तापक्षले आरोप लाग्ने वित्तिकै छानविन समिति गठन हुने हो भने कतिवटा छानविन समिति बनाउने भन्दै प्रश्न गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने गृहमन्त्री निर्दोष भए छानविन समिति बनाउन के को आपत्ति भन्दै आएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्णायक छ।

रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसकारण पनि सरकार र सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र गृहमन्त्रीमाथि छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको अडान राख्दै आएका छन्।