सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै सरकारले आयोग खारेज गर्दै नयाँ गठन गर्दै आइरहेको छ ।

आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।

नयाँ गठबन्धन बनेकाले आयोग खारेज गरी अहिलेको गठबन्धनको भावना अनुसार नयाँ आयोग गठन गरिने दाबी स्रोतको छ । भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला रहेका थिए । निरौला अघि एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । ३० भदौ २०७८ मा सरकारले नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष निरौलाको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा एमाले भएको समयमा एमालेकै र कांग्रेस भएको बेलमा कांग्रेसकै नेतालाई आयोगको जिम्मेवारी दिइदै आयोगलाई राजनीतिक भर्तिको केन्द्र बनाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

यस अघि बिभिन्न समयमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै आयोग बिघटन र नयाँ गठन हुदै आएको छ । १४ वटा आयोग बने र खारेज भईसकेका छन् ।