नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको सीमा बढाउने भएको छ।  राष्ट्र बैंकले हाल ८ प्रतिशत पुँजीकोषको व्यवस्था बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउन लागेको हो।

हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ४ प्रतिशत पूरक गरी ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउने तयारी भइरहेको बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

‘हाल राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका लघुवित्तले ८ प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अब मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको पुँजीकोष बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ।’

लघुवित्तको थोरै पुँजीले पनि धेरै व्यवसाय गर्न पाउँदा पछिल्लो समय समस्या बढ्न थालेको देखिएपछि यस्तो कोषको सीमा बढाउन लागिएको उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लघुवित्तको क्यापिटल एडिक्वेसी (सीएआर) १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव छ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थोरै पुँजीले पनि धेरै व्यवसाय गर्न पाउँदा समस्या भएको हो। समाधानका लागि हाल ८ प्रतिशत रहेको लघुवित्तको सीएआर १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय कार्यान्वयन भने राष्ट्र बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म गराउने भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा हाल ८ प्रतिशत सीएआर भएका संस्थाले २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कायम गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने जनाइएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि उक्त समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै पहिलो चरणमा राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको पुँजीकोष बढाइने ती अधिकारीको भनाइ छ।
पुँजी थप गर्न अध्ययन प्रतिवेदनले हकप्रद सेयरको विकल्प दिन सकिने समेत सुझाएको छ।

(पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) भनेको वित्तीय संस्थाको जोखिम भारित सम्पत्तिमा पुँजीको अनुपात हो। यसले कुनै पनि वित्तीय संस्थाको पुँजी र सम्पत्तिको प्रयोगबाट वित्तीय सबलताको मापन गर्छ। खासगरी बचतकर्तालाई जोगाउन र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पर्याप्ततालाई प्रवर्द्धन गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ।)

पुँजीकोष नपुगे लाभांश वितरण गर्न नपाइने 
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुनै पनि महिना (मासिक रुपमा) मा पुँजी कोष कायम गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ।

पुँजी कोष कायम गर्न नसक्दा गत वर्षको नाफाबाट यो वर्ष युनिक लघुवित्त, सुपर लघुवित्त र उन्नति सहकार्य लघुवित्तको लाभांश वितरणमा केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको हो।

सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली २०७४ को विनियम ३ को  खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गरिएको छ। साथै, उक्त संस्थालाई २०७९ भदौ २२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गरी संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने लघुवित्तको लाभांश वितरणमा रोक लगाइने व्यवस्था रहेको बताए।

उनका अनुसार पुँजीकोष नपुगेका लघुवित्तलाई ३५ दिनको समय दिएर पुँजीकोष पुर्याउन लगाइन्छ।

‘३५ दिनभित्र पनि पुँजी कोष पु¥याउन नसके पुनः संस्थापकलाई नै पुँजी थप्न लगाइने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि पुँजीकोष सीमा पुर्याउन नसकेमा शाखा विस्तार लगायत तलब भत्ता सुविधा रोकिन्छ।’

कर्जा उठाउन समस्या 
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा उठाउन समस्या देखिन थालेको छ।

कर्जाको माग नबढ्ने र उठाउन समस्या देखिँदा खराब कर्जा बढ्न थालेको छ। विगतमा १ प्रतिशत कम रहेको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अहिले बढेर औसत ७/८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले पनि लघुवित्तमा समस्या बढ्न थालेको प्रस्ट हुन्छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन्। लघुवित्तले विना धितो प्रवाह गरेको कर्जा उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।

सानो तथा लघुकर्जाको गुणस्तर छोटो समयमा बिग्रिन सक्ने र विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पर्याप्त बफर पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ।

यद्यपि, तरलता जोखिम व्यवस्थापन गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह लघुवित्तको अनिवार्य नगद र तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।