हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शनिबार देखि सुरू भएको छ।

‘लैङ्गिक हिंसा मानव अधिकारको हनन हो’ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनचेतना विस्तार गर्न नेपालले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखमा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको विभिन्न अभियान सुरू भएको पाइन्छ।

नेपालमा यो दिवस सन् १९९७ देखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन थालिएता पनि विसं २०७५ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष नोभम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सबै समुदायदेखि तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँन थालिएको हो।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउने र समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि राज्यलाई कानुनी आधार तय गर्न सहकार्य गर्नु, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्नु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता गर्नु, लैङ्गिक हिंसाका विविध आयाममा रणनीतिक छलफल गर्नु १६ दिने अभियानका मुख्य उद्देश्य रहेका छन्।

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० का बीचमा पर्ने अन्य दुई महत्त्वपूर्ण दिवसलाई पनि यही १६ दिने अभियानअन्तर्गत मनाउने गरिएको छ। जसमा डिसेम्बर १ एड्स दिवस र डिसेम्बर १० मा विश्व मानव अधिकार दिवस पर्दछन्। यस अभियानअन्तर्गत विश्वव्यापी रुपमै महिला हिंसासँग सम्बन्धित चरणबद्ध अन्तरक्रिया, सडक नाटक, पोष्टर तथा पम्प्लेट प्रतियोगिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सूचना÷शिक्षा सामग्रीको प्रदर्शन, सञ्चार अभियान, गोलमेच छलफललगायत कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। २१औं शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ।

लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।