सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी नीतिको फाइदा उठाएर टाठाबाठाले राज्यका निकाय कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासले गत फागुन ३० मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठले समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप कानुनमा थप परिमार्जन आवश्यकता औँल्याएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा बारम्बार निर्वाचित, मन्त्री भइसकेका, शीर्ष नेताका नातेदार तथा टाठाबाठाहरू हाबी भएको भन्दै उक्त प्रणालीबाट चयन भएका सांसदलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले निर्वाचित भइसकेका सांसदका हकमा कानुनी त्रुटि मान्न नमिले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको ठहर गरेको छ।
‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेकोसमेत सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक-पटक मन्त्री/सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर) मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिताबारे गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ।’
आउँदो चुनावअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशीताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’