सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले दोस्रोपटक दिएको समयसीमा पनि आज (वैशाख ६ गते) सकिँदै छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा बहुमतसहित दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सांसदद्वय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । तर दुईमध्ये कसैका पक्षमा पनि बहुमत सदस्य नदेखिएपछि आज एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दैछन्।
यसअघि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न वैशाख २ सम्मको समय दिएका थिए।
तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाटै २ सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश प्रमुखले पुनः वैशाख ४ गते सरकार गठनको दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए। जुन समय आज साँझ ५ बजे सकिँदै छ।
नेकपा एमाले (१०), नेकपा माओवादी केन्द्र (१०), नागरिक उन्मुक्रि पार्टी (७), स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारीमा छन्। उनी बिहीबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटिसकेका छन्।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसअघि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयमा सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेससंग मिलेर एकीकृत समाजवादीले नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको थियो।
सत्तारुढ गठबन्धनकातर्फबाट नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।नाउपाबाटै दुई सांसदको दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखले दुवैको दाबी अस्विकृत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बिहीबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।
आफैँले कारबाही गरेको व्यक्ति बोक्न एमालेलाई असहज भएको नेताहरुको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अघि सारेका सोडारी २०७७ सालमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्री रहेका बेला कारबाहीमा परेका थिए।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला सोडारीको अश्लील संवाद बालुवाटार पुगेको थियो।
एकजना महिलासँगको त्यो अश्लील संवाद सुनेपछि अध्यक्ष ओलीले उनलाई मन्त्रीबाट हटाउन भनेका थिए र पार्टीबाट समेत कारबाही गरेका थिए।
नेकपा विभाजनपछि त्यस बेलाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले सोडारीको कारबाही फुकुवा गरेको थियो।
त्यसपछि सोडारी फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए।