नेपाल र स्कटल्याण्डबीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आइसिसी विश्वकप लिग टुका लागि हुने तेस्रो खेलमा नेपालले स्कटल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। सो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३ः४५ वजे, डुन्डी स्कटल्याण्डको मैदानमा सुरू हुनेछ।

गत बुधवार स्कटल्याण्डको डुन्डीमा बुधबार भएको खेलमा नेपालले नेदरल्याण्ड्सलाई ५ विकेटले हराएको थियो भने सो अघिको पहिलो खेलमा बलियो मानिएको घरेलु टोलीमाथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेर नेपालले आफुलाई बलियो टिमको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

आज पुनः नेपाल स्कटल्याण्डसँग भिड्न लागेको हो। नेपाल १४ खेलमा १० अंकका साथ लिगको सातौं स्थानमा छ भने १७ खेलमा २० अंकका साथ स्कटल्याण्ड चौथो स्थानमा छ।

नेपाली टोली

रोहित पौडेलको (कप्तान), दीपेन्द्र सिंह ऐरी (उपकप्तानं), आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुलशन झा, बसीर अहमद, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, रिजन ढकाल र ललित नारायण राजवंशी

सन् २०२७ सम्म चल्ने लिगको अन्तिममा शीर्ष ४ मा रहने टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा सिधै स्थान बनाउने छन् । पुछारमा रहने ४ टोलीले भने विश्वकप छनोटको प्लेअफ खेल्नुपर्ने छ ।

भारत जापानलाई पछि पार्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको नीति आयोगले जनाएको छ । भारत सरकारको सार्वजनिक नीति सम्बन्धी प्रमुख थिंक ट्यांक नीति आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बी भी आर सुब्रह्मण्यमले शनिबार भारतको अर्थतन्त्रको आकार ४० खर्ब डलर नाघिसकेको र अहिले विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको बताएका हुन् ।

आइएमएफको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सुब्रह्मण्यमले भारत अहिले अर्थतन्त्रमा जापानभन्दा ठूलो भएको बताएको भारतीय पत्रिका बिजनेस स्टान्डर्डले लेखेको छ । अहिले भारतभन्दा ठूला (अर्थतन्त्र) अमेरिका, चीन र जर्मनी मात्र छन् र यदि हामीले अहिले तय गरिएको योजना अनुसार अगाडि बढ्यौं भने, आगामी २.५ देखि ३ वर्षभित्र भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ, सुब्रह्मण्यमले भने ।

सुब्रह्मण्यमले भारतको अनुकूल भूराजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिहरुलाई श्रेय दिँदै आगामी ३ वर्षभित्र तेस्रो स्थानमा पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका हुन् । यो आर्थिक फड्को मुख्य क्षेत्रहरुमा देखिएको मजबुत वृद्धिदर, निरन्तर विदेशी लगानीको प्रवाह, र सरकारद्वारा समर्थित औद्योगिक रणनीतिहरुको पृष्ठभूमिमा आएको हो । भारत र जापान महिनौंसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निकै नजिक रहेका थिए । तर हालैको तथ्यांकले भारतको अग्रता पुष्टि गरेको छ ।

के विश्वको विद्युत आपूर्ति एकै पटक ठप्प हुन सक्छ ? यदि भयो भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? धेरैको लागि यो ‘हावादारी कुरा’ लाग्न सक्छ ।

तर, अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण निकाय (नासा) सहितका विश्वका कैंयौ संस्थाहरुले निकट भविश्यमै त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सूर्यबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको ‘सोलर फ्लेअर’ अर्थात् चुम्बकीय विकिरण निस्किंदै त्यसले आँधीको रुप लिन लागेको र त्यो पृथ्वीसम्म आइपुग्ने दावी वैज्ञानिकहरुले गरेका छन् । त्यो अवस्थामा विश्वभरकै विद्युत प्रवाह एकै पटक ठप्प हुन सक्छ ।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार केही समययता सूर्यबाट निरन्तर रुपमा निस्किरहेको कडा तापयुक्त कणहरूको सबैभन्दा पहिलो असर नै विद्युतीय सेवामा पर्नेछ, जस्ले गर्दा विश्वका अधिकाँश स्थानको विद्युत प्रवाह अवरुद्ध हुनसक्छ, अन्तरिक्ष यात्रीहरुको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ । विमानस्थलका राडारहरु विग्रिन सक्छन्, आकासमा उडिरहेका जहाजहरु र पानी जहाजहरुमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा सामुद्रिक आँधीहरु आउन सक्छ र रेल सेवाहरु पनि अवरुद्ध हुन सक्छन् । विकिरणहरु ठोक्किएर विश्वका कतिपय देशहरुमा रेडियो, टेलिभिजन र इण्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्छ । तर, त्यसले पृथ्वीमा मानविय क्षति भने नगर्ने वैज्ञानिकहरुको दावी छ ।

विगतमा के भएको थियो ?

विविसीका अनुसार सौर्य आँधी कुनै आश्चर्यजनक र नौलो घटना होइन, यो सूर्यको चक्रको स्वाभाविक घटनाक्रम हो । जुन विगतमा पटक पटक घटिसकेका छन् र त्यसबाट निकै ठूलो नोक्सानी पनि भएका छन् ।

जस्तो कि:

सन् २०१७ः सूर्यको सतहबाट निस्किएका दुइटा विशाल ज्वालाले पृथ्वीमा ‘जीपीएस सिस्टम’ अवरोध गर्यो, जस्ले गर्दा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भयो ।

सन् २०११ः फेब्रुअरीमा निस्किएको एउटा शक्तिशाली सौर्य ज्वालाले चीनमा रेडिओ र टेलिभिजनको सञ्चारलाई खलबलयाइदिएको थियो । त्यसलाई नियमित गर्न चीन जस्तो देशलाई पनि केही दिन लागेको थियो र निकै ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो ।

सन्ः १९८९ मा सौर्य फ्लेअरका कारण क्यानडाको क्युबेक प्रान्तमा नौ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो । अमेरिका लगायतका देशहरुमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेकाे कारण जनाउँदै पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो।

उनी २०७९ को प्रदेशसभा चुनावताका अयोग्य रहेको तर अहिले उनले योग्यता गुमाएको इजलासको ठहर छ।

‘उनको ५ वर्ष कैद भएको मानेर आजका दिनदेखि सांसद पद बदर भएको हो। अब उनी पदमा रहेनन्,’ अदालत उच्च स्रोतले  भन्यो।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो।

तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य नभइसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ।मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित मनाङेले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको अभियोग थियो। आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो।

२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो।

यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने।

२०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए। तर, शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो। एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्‍यो। उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए।

तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता गरेको थियो।

निवेदन दर्ता मात्रै भएन, १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सर्वोच्चले दिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए। जेलबाट छुटेको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्‌मा निवेदन दिए। निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए।

सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन्। तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने।

तर उनलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्‍यो। विश्वासको मत नपाए पनि संसद्‌को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्‍याए।

तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन। पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे। उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए। नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने। पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।

पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन्। उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन।

सांसद बनेपछि यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए। एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो। समीकरण बदलिएसँगै अप्ठेरो संख्यामा खेलिरहेका मनाङेले यसपटक भने मौका पाएनन्।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन। तर यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले माओवादीकै सरकार बन्यो। २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए। जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए।

तर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने।

देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिए। यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो। तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन्।

एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो र एमालेलाई दिने निर्णय भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए। तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए।-nepalkhabar

भारतमा भएको भयानक विमान दुर्घटनाले विश्व हवाई क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको छ। अहमदावादमा बिहीबार भएको एयर इण्डियाको एआई–१७१ विमान दुर्घटनाले सम्बन्धित देश र एयरलाइन्सलाई मात्र होइन विश्वलाई नै पुनः एकपटक सोच्न बाध्य पारेको छ। अन्तरराष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्र र हवाई सुरक्षाबारे झस्काएको छ।

बिहीबार याे जहाजले धावनमार्ग छाडेको केही क्षणमै जमिनमा बजारिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। जहाजमा सवार चालक दलका सदस्यसहित २०० बढी यात्रीको निधन भएको स्थानीय प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनामा २० देखि २५ स्थानीय मानिसको समेत ज्यान गएको आशङ्का गरिएको छ। बोइङ ७८७ ड्रिमलाइनर दुर्घटनाका कारण नागरिक उड्डयन क्षेत्रले एक भयानक क्षति बेहोर्नुपर्यो।

एउटा दुर्घटनाका कारण आफन्त गुमाउने परिवारमा जीवनभरका लागि बज्रपात पर्छ। त्यसबाहेक जहाज सञ्चालन गरिरहेको कम्पनी, जहाज निर्माता कम्पनी, जहाजको नियमन गरिरहेको नियामक निकायले समेत एकसाथ ठूलो क्षति व्यहोर्छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा भएको भयानक जहाज दुर्घटनाले नेपालको एभिएसनलाई पनि सोचमग्न बनाएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले भारतमा भएको भयानक जहाज दुर्घटनाले अन्तरराष्ट्रिय हवाई क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाएको बताए। ‘जहाज दुर्घटना केकति कारणले भयो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि आउला तर, धेरै समयपछि ठूलो हवाई दुर्घटनाले विश्व हवाई क्षेत्रलाई स्तब्ध पारेको छ । यसले हवाईयात्रीलाई सोचमग्न बनाएको छ,’ उनले भने।

नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)का पूर्व क्याप्टेन केबी पौडेलले प्राविधिक कमजोरीले एयर इन्डियाको जहाज दुर्घटनाभएको हुनसक्ने पूर्वानुमान गरे। उनले भने, ‘नयाँ जहाज र अनुभवी पाइलटले उडाएकाले अहिले सरसरती हेर्दा मानवीयभन्दा पनि प्राविधिक कमजोरीले हो कि जस्तो देखिन्छ। जहाजको ककपीट भ्वाइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डरले दुर्घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन मद्दत गर्ने छ।’

उनका अनुसार जहाज दुर्घटनाको कारण दुवै इन्जिन फेल भएर वा फ्ल्याप, स्ल्याट अथवा ह्युमन फ्याक्टर हुनसक्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमा खासै असर नपरे पनि सम्बन्धित देश र एयरलाइन्सलाई ठूलो असर गर्ने पूर्वक्याप्टेन पौडेलले उल्लेख गरे।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले ड्रिमलाइनर ठूलो जहाजको पहिलो भयानक दुर्घटनाले विश्व हवाई क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको बताए । ‘ड्रिमलाइनरको असाध्यै राम्रो रेकर्ड थियो। अहिलेसम्म ड्रिमलाइनरमा मात्रै ‘वान बिलियन प्यासेन्जर फ्लाइ’ गरेको रेकर्ड छ । यो एयरक्राफ्ट आएको १४ वर्ष मात्र भएको थियो। यो अवधिमा ५० लाख जति डिपार्चर भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने । विश्व एभिएसन बजारमा ड्रिमलाइनरको सङ्ख्या करिब एक हजार १०० रहेको जनाइन्छ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भूलका अनुसार पछिल्लो समय सन् २०२४ को मध्यदेखि सन् २०२५ को यो अवधिसम्म मलेसियन एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि यो ठूलो दुर्घटना हो। ‘नेपाल, भारत, एसियाभन्दा पनि विश्वकै ‘एभिएसन इन्डस्ट्री’लाई ‘ब्ल्याक डे’ हो, जसरी बोइङ ड्रिमलाइनर ठूलो जहाज चालकदलका सदस्यसहित दुई सय ४२ जना सवार उक्त जहाज नेपालको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाको ‘सिनारियो’जस्तै भयो । उडेको केही क्षणभित्रै जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको देखिन्छ’, उनले भने।

विज्ञहरूको भनाइमा सामान्यतयः जहाज ‘टेकअप’ र ल्यान्डिङ’का बेला बढी पावर चाहिन्छ। जहाजलाई उड्नका लागि चाहिने म्याक्सिमम टेकअप वेट फुल प्यासेन्जर र फुलफ्युल हालेर जब जहाज जमिन छोड्छ उसको लिफ्ट पावर बढी चाहिन्छ। अलिकति पनि ब्यालेन्स तलमाथि हुँदा एभिएसनको भाषामा जहाज ‘स्टल’ हुन्छ।

दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा एयर इन्डियाको जहाजले उड्नेबित्तिकै नियन्त्रण गुमाएको देखिन्छ। ‘जहाजले क्लाइम गर्ने बेला इन्जिन फेल भएको हो कि अथवा जहाजका भित्री मेकानिकल कमजोरीले भएको हो वा अरु कारणले हो त्यो चाहिँ पछि अनुसन्धानले देखाउँला, तर यो भयानक दुर्घटनाले विश्वको एभिएसन कम्युनिटीलाई पुनः झस्काएको छ’, सूचना अधिकारी भूलले भने।

उनले भारतमा भएको जहाज दुर्घटनाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सिङ्गो हवाई क्षेत्रलाई स्तब्ध पारेको बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्डबमोजिम जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धान हुने छ। जहाजको इन्जिन फेल, कन्ट्रोल कमाण्डको कमजोरी वा मानवीय कमजोरीले जहाज दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ।

जहाजको ‘इमर्जेन्सी कण्डिसन’मा भएको अवस्थामा ‘मेडे, मेडे, मेडे’ भनेर क्याप्टेनले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)लाई जानकारी गराउँछन्। प्राधिकरणका अर्का एक विज्ञको भनाइमा एयर इन्डियाको दुर्घटनाअघि पाइलटले ‘मेडे’ शब्द बोलेर एटिसीलाई सूचना दिएका थिए। सामान्यतया पाइलटले रेडियो सन्देशमार्फत तीनपटक मेडे उच्चारण गरेको अवस्थामा जहाज दुर्घटना हुँदैछ वा गम्भीर आपत्कालीन अवस्थामा छ भन्ने बुझिन्छ।

यसले गर्दा विश्व समुदायलाई अझै हाम्रो हवाई उडानमा उडान संपरीक्षण एयर वर्दिनेसको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर सजग गराएको सूचना अधिकारी भूलले उल्लेख गरे। उनले थपे, ‘एयर वर्दिनेसको पाटोमा अझै हामीले ध्यान दिनुपर्ने सन्देश जान्छ । नेपालमा मनसुन जारी रहेकाले यो समयमा उडान सुरक्षाको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

आइकाओको नियमानुसार जुन देशमा जहाज दुर्घटना भएको छ, त्यही देशले छानबिन गर्छ । सोही मुलुकले छानबिन गरेर सुरुमा प्रारम्भिक र तीन महिनापछि अन्तिम प्रतिवेदन प्राधिकरण र आइकाओलाई पठाइन्छ। जहाजको प्राविधिक कुरालाई नेपालले पाठ सिकेर नेपालको हवाई उद्योगलाई सुरक्षित बनाउन तथा मौसममात्र नभई जहाजको प्राविधिक पार्टलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा विज्ञहरूको जोड छ।

जतिसुकै ठूलो जहाज भए पनि एउटा इन्जिन फेल भएपछि अर्को इन्जिनले उड्ने गरी बनाइएको हुन्छ । ‘यो दुर्घटना हेर्दा या त दुवै इन्जिन जानुपर्यो, बाहिरको एक्सट्रनल फ्याक्टर चरा ठोक्किएको हुनुपर्छ,’ पूर्वमहानिर्देशक गौतमले भने, ‘जहाज टेकअप हुनेबित्तिकै हाइट लिन सकेन । ग्राउण्ड लेबलबाट चार सय २५ फिट हुँदाखेरी दुर्घटना भएको देखिन्छ। जहाजको दुवै इन्जिन फेल भएको हो कि जस्तो देखिन्छ।’

पूर्वमहानिर्देशक गौतमले जहाज दुर्घटनाले नेपालमा असर नपरे पनि हवाईयात्रीको कन्फिडेन्स घट्ने र यसको सबै क्षेत्रमा असर पर्ने बताए । विमानस्थल नजिकै रहेको बस्तीमा दुर्घटनाग्रस्त भएकाले एयर इन्डियाका कारण मानवीय क्षतिसमेत बढी भएको समाचार एजेन्सीहरूले बताएका छन्। रासस

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) कार्यपालिका बैठक र नगरसभा बोलाउन सहमत भएका छन् । उपमेयर सुनिता डंगोलसहित फरक पाटीका तीन वडाध्यक्षसँगको भेटवार्तापछि उनी बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले ६ महिनादेखि रोकिएको नगरसभा र कार्यपालिका बैठकको प्रक्रिया अब अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे । “हिजोको भेट नगरसभा र कार्यपालिकाकेन्द्रित थियो । अब नगरसभा र कार्यपालिकाको प्रक्रिया अघि बढ्छ होला,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

महानगर स्रोतका अनुसार, सुरुमा उपमेयर र तीन वडाध्यक्षसँग भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि मेयर र उपमेयरबीच छुट्टै वार्ता भएको थियो ।

मानन्धर महानगरका प्रवक्ता एवं नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित काठमाडौंका–१७ का वडाध्यक्ष हुन् । उनीसहित नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित काठमाडौं–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर जितेका १५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल वार्तामा सहभागी थिए ।

आन्तरिक विवादका कारण महानगरमा ०८१ पुस ८ गतेयता नगरकार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन ।

मेयर बैठक बोलाउन सहमत भएसँगै महानगरको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल अघि बढाइएको छ । अब निरन्तर छलफल गरिने महानगर स्रोतको भनाइ छ ।

 

मुस्ताङ भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन्।

घरपझोङ गाउँपालिका-४ भ्रप्सोस्थित पेरिसडाँडामा निर्माण हुने पार्टीे कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। बौद्ध परम्पराअनुसार प्रचण्डले निर्माण कार्यको शिलान्यास गरे।

त्यसक्रममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै पार्टी कार्यालय निर्माण भएपछि जिल्ला पार्टीले जनताको पक्षमा थप ऊर्जा र उत्साहका साथ काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए।

माओवादी केन्द्र मुस्ताङका ‘इञ्चार्ज धीरेन्द्र बिकका अनुसार ६ कोठाको भवन निर्माण गर्न वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-२ छ्ङ्गुरका ढच्युङ गुरुङले निःशुल्क जग्गादान गरेका छन्।

प्रचण्डसहितका माओवादी नेता बुधबारदेखि मुस्ताङ भ्रमणमा छन्।- Nepal Khabar

 

भरतपुर । नारायणी नमूनाका विद्यार्थीहरुले न्यायपालिका सम्वन्धी जनचेतनाका लागि चितवन जिल्ला अदालत पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका छन। चितवन जिल्ला स्थित भरतपुर महानगरपालिका वडा न. १० मा रहेको नारायणी नमूना माध्यमिक विद्यालय कक्षा १०’E’ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अदालतमै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका हुन। 

अवलोकनकर्ता विद्यार्थीहरु अदालत पुगेर बिभिन्न न्यायिक प्रक्रियाको जानकारी लिदै इजलासमा पुगेर वहस पैरविको वारेमा अवलोकन गरेका थिए। इजलास १ का श्रीमान माननिय जिल्ला न्यायाधिश श्री रमेशप्रसाद ज्ञावालीले विद्यार्थीलाई इजालासमा हुने न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै छात्रा कृषा दवाडीले राखेका जिज्ञासामुलक प्रश्न को उत्तर समेत दिएको शिक्षक भुवन अधिकारी ले बताए। ‘न्यायाधिश लाई किन श्रीमान भनिन्छ ? भन्ने छात्रा दवाडीले  प्रश्न गर्दा पुरै इजलासमा एक छिन हॉसोको माहोल बनेको शिक्षक अधिकारी ले बताए। छात्रा दवाडीले -एउटै मुद्दाको फैसला हुन बर्षौ कुर्न पर्ने भएकोले हामी जस्ता बालबालिकाको मनमा न्यायालयप्रति अविश्वास बड्दै गएकोप्रति इजलासको ध्यानकार्षण समेत गराईन। विद्यार्थिको संख्या धेरै भएकोले केहि विद्यार्थिहरु इजलास २ का श्रीमान माननिय जिल्ला न्यायाधिश श्री दयाराम ढकालको इजलासमा अवलोकन गरेका थिए। 

अदालती प्रक्रिया सधैं सिनेमामा मात्रै देखिरहेकोमा आज अदालतमा आफै उपस्थित भएर हेर्न पाँउदा सार्है रमाइलो लागेको छात्रा कृषा दवाडीले बताईन।कक्षा कोठामा बसेर लिएको किताबी ज्ञान भन्दा यसरी प्रत्यक्ष रुपमा अवलोकन गरेर अध्ययन गर्न पाउँदा विषयवस्तु बुझ्न सार्है सजिलो हुँदो रहेछ,छात्रा भरोसा सुवेदीले भनिन् । 

सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ-पाँच ‘नागरिक चेतना’ अन्तर्गत न्यायपालिका सम्वनधि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने उद्देश्यले अदालतमै पुगेका हुन। सामाजिक अध्ययन विषयका विषय शिक्षक भुवन अधिकारीले न्यापालिकामा हुने न्यायिक उपचारका प्रक्रियाहरु विद्यार्थी भाईबहिनी आफैले प्रत्यक्ष रुपमा देखेर सिकुन भन्ने उद्देश्यले स्थलगत अध्ययनको लागि अदालतमा लगिएको जानकारी दिए । 

इजलासको अवलोकन पछि अदालत परिसरमै रहेको चितवन जिल्ला वारएसोशिएसनको सभाहलमा करिब तिन घण्टा सम्म अन्तर्क्रिया समेत गरेका थिए। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अदालतका शाखा अधिकृत नवराज सापकोटाले न्यायपालिकाको काम,कर्तव्य,अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रियाका वारेमा बारेमा विद्यार्थीहरु लाई जानकारी गराएका थिए। युवा तथा बिद्यार्थीहरु नै लागु औषधमा फस्न सक्ने र बिद्यार्थीहरुले नै यसको नियन्त्रण तथा जनचेतना सन्देशहरु प्रवाह गर्न मदत गर्न सक्ने भएकाले स्कुलमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने बताए। मादक पदार्थ दुर्व्यसनी,चोरी डकैती,लुटपाट, हत्या हिंसा, बलत्कार जस्ता अपराधिक गतिविधिमा किशोर किशोरीहरु संलग्न हुने र यस सम्बन्धि मुद्दा हरु बढ्दै गएकोले यसबाट सजग रहनु पर्ने बताए। 

नारायणी नमूना माध्यमिक विद्यालय नेपालको एक उत्कृष्ट विद्यालय हो।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको द्वन्द्व चर्किएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । देशभरको सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन भएपछि गण्डकीमा तत्काल ‘राइड-शेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन नियमावली २०८२’ कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि अन्योलता छाएको छ ।

काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवलजस्ता ठुला सहरहरूमा ट्याक्सी र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू राइड-शेयरिङको रूपमा सञ्चालित छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने निजी चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई पनि राइड-शेयरिङका लागि अनुमति दिने नीति ल्याइएको छ । जसमा १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरूमा रातो प्लेटमा ‘RS’ (राइड-शेयरिङ) लेख्नुपर्ने भनिएको छ ।

राइड-शेयरिङ कि राइड-हेलिङ ?

डिजिटल प्रविधिले यातायात क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । एपमार्फत यात्रु र सवारी साधनलाई आपसमा जोड्ने सेवा दिन थालेपछि ‘राइड-शेयरिङ’ र ‘राइड-हेलिङ’ जस्ता शब्दहरू आम प्रयोगमा आउन थालेका छन् । यी दुई शब्दलाई प्रायः एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, तर प्राविधिक रूपमा यी अलग अवधारणा हुन् ।

राइड-हेलिङ भनेको यात्रुले एप प्रयोग गरेर सवारी बोलाउने सेवा हो । यसमा चालक आफ्नो कुनै गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेको नभई यात्रुको सेवामा आएका हुन्छन् । यो सेवा पूर्ण रूपमा व्यवसायिक हुन्छ, जहाँ चालकले यात्रु पुर्‍याएर नाफा कमाउँछ । पठाओ, टुटल, इनड्राइभ यसैका उदाहरण हुन् । नेपालमा राइड-हेलिङ सेवालाई नै भनेर गलत शब्द प्रयोग हुने गरेको छ ।

जब कि राइड-शेयरिङ (Ride-sharing) को मूल अवधारणा साझा गन्तव्य भएका यात्रुहरूबिच सवारी साझेदारी गर्नेमा आधारित छ । यात्रुहरूले एउटै सवारी साधन शेयर गर्छन् र यात्राको लागत बाँडफाँट गर्छन् । यसलाई ‘डाइनामिक राइड-शेयरिङ’ पनि भनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति अफिस जाँदै छ र सोही रुटमा जान चाहने अन्य व्यक्तिलाई उसले आफ्नो सवारीमा खाली रहेको सिट प्रस्ताव गर्छ । यो नाफा कमाउने उद्देश्यभन्दा पनि संसाधनको किफायती प्रयोग र वातावरणमैत्री सोचमा आधारित हुन्छ । अमेरिकाको लिफ्ट लाइन, फ्रान्सको ब्लाब्लाकार (BlaBlaCar), आयरल्यान्डको कारमालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर नेपालमा टुटल, पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एपहरूले आफूलाई राइड-शेयरिङको रूपमा चिनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, व्यवहारमा तिनीहरू राइड-हेलिङ सेवाको अवधारणामा सञ्चालित छन् । एउटै गन्तव्यको यात्रा शेयर गर्ने भन्दा पनि चालकहरू यात्रुलाई बोक्न मात्र गन्तव्यतर्फ जान्छन् । त्यसैले नियमनका दृष्टिले यी सेवा प्रदायकलाई ट्याक्सी वा सार्वजनिक सवारी सरह हेर्नुपर्ने हुन्छ । राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ शब्दहरू सुनिँदा उस्तै लागे पनि तिनको प्रविधि, नियमन, उद्देश्य र मूल्य संरचना एक अर्काभन्दा पृथक छ ।

राइड-शेयरिङ र राइड-हेलिङ सेवाबिच स्पष्ट भिन्नता छ । राइड-शेयरिङ गैर-व्यावसायिक र यात्रुहरूबिच खर्च साझेदारीमा आधारित हुन्छ भने राइड-हेलिङ चाहिँ नाफाका लागि सञ्चालित अन-डिमान्ड यातायात सेवा हो । राइड-शेयरिङमा चालक र यात्रुको गन्तव्य एउटै दिशामा हुन्छ । जब कि राइड-हेलिङमा चालकले रोजगारीको रूपमा यातायात सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

सामान्यतयाः राइड-शेयरिङमा नाफा खोज्ने नभई इन्धन तथा टोल खर्च मात्रै समेटिएको हुन्छ । तर राइड-हेलिङ भने भाडामा आधारित नाफा केन्द्रित रहेको हुन्छ । अन्य देशहरूमा राइड-शेयरिङ नियमन गरिएको हुँदैन वा हलुका किसिमको नियमन मात्र हुन्छ भने राइड-हेलिङमा व्यावसायिक लाइसेन्स, सवारी पर्मिट र बीमा समेत खोजिन्छ । त्यस्तै राइड-शेयरिङ गैरव्यावसायिक हुने भएकाले कर लागु हँदैन, तर राइड-हेलिङ सेवामा चाहिँ भ्याट, आयकर र सेवा शुल्क जस्ता करहरू जोड्ने गरिन्छ । यसबाहेक बीमाको हकमा राइड-शेयरिङका लागि प्रायः व्यक्तिगत सवारी बीमा पर्याप्त मानिन्छ ।

जब कि राइड-हेलिङमा व्यावसायिक बीमाको आवश्यकता पर्छ । यति मात्र नभई यी दुई सेवामा आकर्षित हुने श्रम कानुनमा पनि फरक पर्छ । राइड-शेयरिङमा चालकलाई श्रमिकको रूपमा हेरिँदैन, तर राइड-हेलिङमा चालिक गिग इकोनोमी अन्तर्गत आउँछ अर्थात् कर्मचारी तथा श्रमिकको रूपमा उनीहरूको अधिकारको कुरा उठ्ने गर्छ । तर गण्डकी सरकारले राइड-शेयरिङको नाममा राइड-हेलिङ सेवालाई नियमन गर्न खोजेको भए पनि वास्तवमा राइड-शेयरिङको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड-शेयरिङ नियमावलीमा के छ ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको १ जेठ २०८२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राइड-शेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ । जसले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङको रूपमा परिभाषित गरेको छ । अर्थात् निजी दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई ट्याक्सीकै रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन बनाइएको छ ।

नियमावली अन्तर्गत राइड-शेयरिङमा प्रयोग हुने सवारी साधन र यस्ता सवारी साधनलाई आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराएर सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक (पठाओ/इनड्राइभ जस्ता कम्पनी) को दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दर्ता गराई निश्चित शुल्क तिरेर राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारी साधनको ब्लुबुकमा एक वर्षको लागि राइड-शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने स्टिकर लगाइने उल्लेख छ ।

यति गरिसकेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक पटकमा बढीमा २० किमि दुरीसम्म सेवा दिन पाउने, १० वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र ८० वर्ष पुगेका वृद्ध वृद्धालाई यात्रीको रूपमा सेवा दिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा ४० किमि/घण्टा भन्दा बढी गतिमा गुडाउन नपाउने, यात्रुका लागि अनिवार्य हेल्मेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । राइड-शेयरिङमा आबद्ध चालकका लागि एक दिनमा अधिकतम १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने, राइड-शेयरिङ कम्पनीको फोटोसहितको परिचयपत्र, सवारी, चालक तथा यात्री र तेस्रो पक्ष बीमा, चालक अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था समेत छन् ।

साथै भाडादर ट्याक्सीलाई तोकिएभन्दा बढी हुन नहुने र कम्पनीले प्रति राइड १२% सम्म कमिसन लिन पाउनेछन् । प्रति राइड कम्पनीले प्रदेश सरकारको कोषमा १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रति सवारी साधन वार्षिक सेवा शुल्क (दुई पाङ्ग्रेको ४ हजार र ४ पाङ्ग्रेको २० हजार) जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व पनि राइड-शेयरिङ कम्पनीकै हुनेछ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्ने, राइड-शेयरिङमा आबद्ध सवारी साधनको नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।

राइड-शेयरिङ सेवाको विरोध किन गर्दैछन् यातायात व्यवसायी ?

देशभरका यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी प्रदेशमा ल्याइएको राइड-शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा यस्तो आन्दोलन थालेका हुन् ।

राइड-शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा यतिखेर उनीहरूले देशव्यापी रूपमा छोटो, मध्यम र लामो दुरीका सबै सार्वजनिक यातायात सेवाहरू सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । निजी सवारी साधनहरूलाई यात्रु ओसारपसार तथा राइड-शेयरिङको रूपमा अनुमति दिने गण्डकी सरकारको नियमावलीमा उनीहरूको मुख्य आपत्ति छ ।

यो नियमावलीले यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ र सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी उनीहरूले अघि सारेका छन् । जब कि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाको उदय हुनुभन्दा वर्षौँ पुरानो उक्त ऐनले विद्यमान परिस्थिति र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

व्यवसायीहरूले राइड-हेलिङ तथा सेवालाई आफ्नो व्यवसायमाथि खतराको रूपमा हेर्ने गरेका छन् र यसको वैधानिकीकरणको कडा विरोध गरेका छन् । निजी सवारी साधनलाई राइड-शेयरिङमा चलाउने अनुमति दिइँदा व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

त्यसो त २०७६ तिर सरकारले नेपालमा सेवालाई यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार गैरकानुनी ठहर्‍याएर बन्द गराउन प्रहरी नै परिचालन गरेको थियो । तर, जनदबाब र जनआक्रोशपछि पाटन उच्च अदालतले २९ माघ २०७६ मा यसलाई नियमनमा ल्याउन र वैधानिक बनाउन आदेश दियो । त्यसको दुई वर्षपछि बागमती प्रदेशले राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था सहित कानुनी मान्यता दियो, तर ठोस नियमनको भने अभाव नै थियो ।

राइड-शेयरिङ यातायात व्यवस्था ऐन विपरीत भएको जिकिर गर्दै व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड-शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको छ ।

“राइड-शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको साटो यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड-शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । तर, नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने भन्दै व्यवसायीहरू सर्वोच्चको फैसला अवज्ञा गर्नेगरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड-शेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, सुरक्षा र बीमा व्यवस्थापन तथा प्रदेशका लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ नियमावली ल्याएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले अनावश्यक होहल्ला गरेको र अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रको युगमा सिन्डिकेट कायम गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले नियमावली मस्यौदा बनाउँदा व्यवसायी र श्रमिक सङ्गठनहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने र कुनै एक व्यवसायलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्कोतर्फ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार रातो नम्बर प्लेटका दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने बताउँछन् । उनी निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चलाउन दिनु यातायात ऐन, २०४९ को विरुद्धमा भएको तर्क गर्छन् । व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्नो लगानीको सुरक्षा नगरेको र १५ वर्ष पुराना निजी गाडीहरूलाई राइड-शेयरिङका नाममा चलाउन दिएर सार्वजनिक यातायातका तर्फ लगानी गर्नेहरूलाई अन्यायमा पारेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायी र सङ्घीय सरकारबिच भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार एक महिनाका लागि राइड-शेयरिङ नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन गर्न तयार भएको छ । गण्डकी सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई वार्ताका लागि पुन: आह्वान विवाद समाधान गर्ने जनाएको छ ।

यद्यपि राइड-शेयरिङ तथा राइड-हेलिङ सेवाहरूले सहरी यातायातमा ठुलो परिवर्तन ल्याएका छन् । तर, यी सेवाहरूको उचित नियमन र परम्परागत यातायात सेवाहरूसँगको समन्वय अझै पनि विश्वभर एक महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अहिले चलिरहेको द्वन्द्व यही बहसको एक अंश हो ।

नेपालमा मात्र होइन राइड-शेयरिङको विरोध

विश्वभर राइड-हेलिङ तथा सेवाहरूको नियमन एक जटिल र निरन्तर विकसित भइरहेको सन्दर्भ हो। राइड शेयरिङ र राइड-हेलिङ सेवाहरूको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले नेपालमा मात्र होइन विश्वका विभिन्न भागमा आन्दोलन गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । विभिन्न देश तथा क्षेत्रमा यसलाई फरक-फरक तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको छ ।

राइड-शेयरिङ सेवाहरूको उदयले परम्परागत ट्याक्सी उद्योगमा ठुलो प्रभाव पारेको छ । जसले विश्वका धेरै सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन र द्वन्द्वको स्थिति निम्त्याएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चार पाङ्ग्रे तर्फ ट्याक्सीले मात्रै राइड-शेयरिङ गर्न पाउने व्यवस्था पठाओ-इनड्राइभ लगायतका कम्पनीहरूले मिलाएका छन् । तर गण्डकी सरकारले निजी गाडीलाई पनि राइड-शेयरिङको अनुमति दिने नियम ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू बिच्किएका हुन् ।

अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने चेक गणतन्त्र, प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले फेब्रुअरी २०१८ मा ‘अन्डरकट कम्पिटिसन’ (प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सस्तोमा वस्तु तथा सेवा दिने प्रतिस्पर्धा) विरुद्ध ठुलो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अक्टोबर २०१७ मा प्रागका ट्याक्सी चालकहरूले उबरको विरोधमा विमानस्थल प्रवेश गर्ने सडक नै अवरुद्ध गरेका थिए । लाइसेन्स र कर दस्तुरको व्यवस्थासहित नोभेम्बर २०१८ मा नयाँ कानुन आएपछि त्यहाँ उबरले कानुनी मान्यता पायो ।

त्यस्तै डेनमार्कले २०१४ नोभेम्बरमा उबरको ट्याक्सी सेवालाई रोक्न खोजेको थियो । नयाँ ट्याक्सी कानुनका कारण मार्च २०१७ मा उबरले डेनमार्कमा आफ्नो सञ्चालन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि उबर हालै भिन्न व्यावसायिक मोडेल तथा स्थानीय ट्याक्सी कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा डेनिश बजारमा फर्किएको छ ।

फेब्रुअरी २०१६ मा इजिप्टका ट्याक्सी चालकहरू उबर र एपमा आधारित अन्य कार सेवाविरुद्ध विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए । मार्च २०१६ मा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूले उबर र करिम बन्द गर्न मागसहित धर्ना सुरु गरे । पछि सन् २०१८ तिर इजिप्टको क्याबिनेटले राइड-शेयरिङ सहितका सडक यातायातलाई नियमन गर्ने नयाँ कानुन ल्याएपछि विवाद मत्थर भयो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र राइड-शेयरिङ सेवाले अनुचित लाभ पाइरहेको जस्ता विषयहरूमा त्यहाँका ट्याक्सी चालकहरूको सरोकार थियो ।

युरोपमा उबरको विरोधमा ट्याक्सी चालकहरूले जुन २०१४ तिर हडताल नै गरे । त्यस दौरान ट्याक्सीहरूले युरोपेली सहरहरूमा सडक अवरुद्ध पारेका थिए । पछि युरोपको न्याय अदालतले उबर जस्ता सेवाहरू यातायात सेवाको रूपमा नियमन हुने र परम्परागत ट्याक्सीलाई जस्तै नियमहरू लागु हुने फैसला जारी गर्‍यो । युरोपका सहर तथा सदस्य राष्ट्रहरूले स्थानीय अवस्था तथा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै राइड-शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न आ-आफ्नै नियमहरू बनाएका छन् ।

जनवरी २०१४ मा, फ्रान्सको पेरिस नजिकै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका ट्याक्सी चालकहरूले उबरका गाडीमा आक्रमण गरे । जुन २०१५ मा फ्रान्सेली उबर विरोधी प्रदर्शनले उग्र रूप लियो । जहाँ उनीहरूले कार जलाए र उबर चालकहरूमाथि आक्रमण गर्नुका साथै बजार बन्द गराए । ट्याक्सी चालकहरूले उबर विरुद्ध मुद्दा नै दायर गरे । त्यहाँको अदालत र सरकारले हस्तक्षेप गरी कानुन लागु गर्ने, ड्राइभरलाई कर्मचारीको रूपमा व्यवहार गर्ने, उबरलाई नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र नियमनमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने उपायबाट विवाद समाधान गरिएको थियो ।

२०१५ मा जर्मन अदालतले उबरमाथि राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगायो, जसले उबरलाई जर्मनका तीन सहरहरूबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । पछि सन् २०१८ तिर स्थानीय अनुमतिपत्र प्राप्त निजी भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा उबर जर्मनीमा फर्कियो । -टेकपाना बाट

सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना छोराको विलासी जीवन झल्कने तस्बिर देखा परेपछि मंगोलियाका प्रधानमन्त्री एल ओयुन एर्डिनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ।

भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धान र हप्तौँदेखि जारी व्यापक विरोधपछि एर्डिन प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्।एल ओयुन एर्डिनले मंगलबार संसद्‌मा विश्वासको मत गुमाए। उनलाई संसद्‌का १२६ सदस्यमध्ये कम्तीमा ६४ जनाको समर्थन आवश्यक थियो।

विश्वासको मतअन्तर्गत गोप्य मतदानमा भाग लिने ८८ जना सांसदमा ओयुन एर्डिनले ४४ मत मात्र पाए।

भाइरल तस्बिरमा ओयुन एर्डिनका छोरा र छोराकी प्रेमिका इन्गेजमेन्टपछि विलासी जीवन देखाउने किनमेलले भरिएका झोलाहरूसहित देखिएका छन्।

यसपछि ओयुन एर्डिनको परिवार कसरी यति विलासी भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो।

स्थानीय मिडियाका अनुसार देशको भ्रष्टाचारविरोधी निकायले उनीहरूको वित्तीय मामिलाको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ओयुन एर्डिनले भने भ्रष्टाचारको आरोप अस्वीकार गरेका छन् र आफ्ना आलोचकले आफूविरुद्ध बेकारको अभियान चलाएको आरोप लगाएका छन्।