शनिबार १३ बैशाख, २०८२
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा रोक्ने चेतावनी दिएको छ।
एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पत्र पठाई निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले हाल प्रदान गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा सेवाबापत पाउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि नपाएकाले अब यसअन्तर्गतका सेवा दिन कठिन भएको बताएको हो।
‘नेपाल सरकारअन्तर्गत निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले हाल प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा सेवाबापत पाउनुपर्ने रकम समयमै निकासा नभएको र लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको यहाँलाई अवगत नै छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बिमा सेवाबापत पाउनुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नभएको कारण संस्थाहरूलाई गम्भीर आर्थिक समस्या परिरहेको विषयमा यहाँको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौँ। तलब, प्रशासनिक खर्चका साथै नियमित सञ्चालनार्थ संस्थाको प्रारम्भिक न्यूनतम खर्चसमेत धान्न कठिन भएको छ र औषधि कम्पनीहरूले समेत आपूर्ति रोकिसकेका जानकारी गराउदछौँ।’
विशेषतः फार्मेसी, प्रयोगशाला (ल्याब) लगायत सेवाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन एकदमै गाह्रो भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको लागि अत्यन्त आवश्यक र राहतको स्रोत हो। हामी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँछौँ र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सधैँ प्रतिबद्ध छौँ’, पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर, सम्झौताअनुसार समयमै भुक्तानी नभएमा, हामी बिमित बिरामीहरूलाई केवल बिरामी परामर्श, डाक्टर शुल्क, र रेडियोलोजी सेवाहरू मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रत्यक्ष खरिद आवश्यक पर्ने अन्य सेवा भने उपलब्ध गराउन असमर्थ हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
पत्रमा धेरैजसो सरकारी अस्पताल तथा संस्थाले त धेरै पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतका सेवा दिन छोडिसकेको उल्लेख छ।
‘हामी निजी संस्थाले अहिलेसम्म धेरै चुनौतीका बाबजुद संघर्ष गरेर जसोतसो सेवा दिँदै आएका छौँ, तर यसरी नै भुक्तानी समयमा नहुने हो भने हामी पनि बिमा सेवा दिन असमर्थ हुने अवस्था चाँडै नै आउन सक्ने विषय यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
अतः बिमा सेवा उपलब्ध गराएबापत निजी मेडिकल कलेजहरूले पाउनुपर्ने ठूलो रकम नपाएकै कारण संस्था चलाउनै गाह्रो भएकाले भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाई ७ दिनभित्र आवश्यक भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन एसोसिएसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारीसरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनुपर्ने विषयमा केही दिनयता सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मनमोटाव भइरहेको छ।
सरकारीलाई सरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक अत्यावश्यकबाहेक सबै उपचार सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् भने अस्ति मात्र स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले बढेको निर्वाह भत्ता नदिएसम्म निजी मेडिकल कलेजसँग सरकारले सहकार्य नगर्ने चेतावनी दिएका छन ।
