बुधबार एकता घोषणा गर्न लागेका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकीकरणका सबै काम टुंग्याएका छन्।
बुधबार दिउँसो काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य कार्यक्रमबीच एकता घोषणा गरिने जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी दिए। सबैजसो विषय टुंगो लगाएर एकता घोषणाको कार्यक्रम तय गरेको उनको भनाइ छ। दुवै दलले एकतापछिको नाम, नेतृत्व, सचिवालय, केन्द्रीय समिति र राजनीतिक विचारधारामा समेत समझदारी जुटाइसकेका छन्।
नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार संरक्षक रहने चौधरीलाई एकतापछिको पार्टीमा पहिलो वरीयता दिइएको छ। यद्यपि सो पद आलङ्कारिक हुनेछ। दोस्रो वरीयता भनिए पनि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले पाएका छन् भने तेस्रो वरीयतामा नाउपाकी अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ रहने छिन्।
संरक्षकका रूपमा रेशम चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष डा. सीके राउत, सहअध्यक्ष माननीय रञ्जिता श्रेष्ठ रहने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको नाम नागरिक जनमत, र चुनाव चिन्ह ढकिया हुन्छ। सचिवालय २५ जनाको हुन्छ। दुवै पार्टीबाट १२-१२ जना रहन्छन्। त्यसमा संरक्षक एकजना रहनुहुन्छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी राख्ने कुरा छ।’
यद्यपि, फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले चौधरीले सार्वजनिक पदधारण गर्न पाउने छैनन्।
दुवै पार्टीबाट ७ सय केन्द्रीय सदस्य रहने सहमति भएको थियो तर निर्वाचन आयोगले तोकेको संख्यालाई हेरेर त्यसलाई घटाइएको उनी बताउँछन्।
‘अहिले तत्कालका लागि केन्द्रीय समिति ३५० जनाको हुनेछ, त्यसमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति दुवैबाट पचास-पचास प्रतिशत रहनुहुन्छ,’ प्रवक्ता यादवले भने।
यसअघि वैशाख १५ गतेभित्र एकता गर्ने भनिएको थियो। तर, दुवै पार्टीभित्रका समस्या र नेता व्यवस्थापनमा समझदारी नजुटेपछि दुईदिन पछाडि धकेलिएको हो।
नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन शीर्ष पद, पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झण्डा टुंगो लगाएर एकता घोषणा गर्न लागेको बताइन्।
‘पदाधिकारी लगायत अरू विस्तारै टुंगिदै जान्छ, एकता घोषणा गरेपछि ती विषय टुंगो लाग्छन्,’ श्रेष्ठले भनिन्।
जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव विश्वेश्वरप्रसाद साहले २५ सदस्यीय सचिवालय र ५१ सदस्यीय कार्यसम्पादन वा कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति भएको बताए।
‘पदाधिकारी चयन भइसकेको छैन। रातिसम्म टुंगो लाग्छ, उनले भने, ‘एकतापछि बन्ने पार्टीको नयाँ विधान तयार भइसकेको छ।’
दुई पार्टीले एकताको मोडालिटी टुंगो लगाउन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा जनमतबाट अब्दुल खान, डा. शरदसिंह यादव र बालगोविन्द चौधरी तथा नाउपाबाट गंगाराम चौधरी, सुनिता चौधरी र रामलाल डगौरा थारू थिए। कार्यदलले चैत १० देखि काम थालेको थियो। सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा एकताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
केन्द्रीय तहमा एकता भइसकेपछि प्रदेश र जिल्लातहको एकता थाल्ने नेताहरू बताउँछन्। नाउपाको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनमतसँग एकता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै, जनमतको मंगलबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले त्यसबारे औचपारिक निर्णय गर्नेछ।
संसदमा राष्ट्रिय दल रहेको जनमतका ६ सांसद छन् भने नाउपाका ४ सांसद छन्। एकतापछि सो पार्टीका १० सांसद हुनेछन्। तराईमा बलियो पार्टी यही बन्नेछ। मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसम्म यो पार्टी विस्तार हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद छन्। मधेसमा जनमतका १३ र नाउपाका १ सांसद छन्।
एकतापछि १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा नाजपा १४ सांसदसहित चौथो दल बन्नेछ।
यस्तै, लुम्बिनीमा नाउपाका ४ र जनमतका ३ सांसद छन्। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एकतापछि यो दल चौथो स्थानमा पुग्नेछ।
महाधिवेशन कहिले?
एकतापछि बन्ने नाजपाले तीन वर्षपछि मात्र महाधिवेशन गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
एकता गरेपछि नयाँ पार्टीको संगठन गतिविधि गर्दा एकवर्ष जाने र अर्काे वर्ष आम चुनाव भएपछि महाधिवेशन ०८५ मा मात्र हुने उनीहरूको भनाइ छ।
‘अहिले नै मिति तोक्यो भने चुनावलाई असर गर्न सक्छ, त्यही भएर निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गरौँ भन्ने मोटामोटी सहमति छ,’ एक नेताले भने।
राजनीतिक कार्यदिशा
एकतापछि बन्ने नाजपाले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा सामुदायिक समाजवाद किटान गरेको छ।
‘त्यसमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई जोड दिएर विधान तयार पारेका छौँ,’ जनमतका राष्ट्रिय सचिव विश्वेश्वरप्रसाद साहले भने।
२०७८ पुस १९ गते रेशमलाल चौधरीले आफ्नै संयोजकत्वमा नाउपा गठन गरेका हुन्। राउतले ६ वर्षअघि जनमत गठन गरेका हुन्।
