संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज असार १८ गते निर्णय सुनाउने बताएको छ।
यसअघि जेठ २८ गते नै फैसला गर्ने भनेको सर्वोच्चले त्यस दिन निर्णय दिन नसकेपछि यसका लागि आज (बुधबार) लाई पेसी तोकेको थियो।
आज निर्णय सुनाउन भनी संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये ३ जनाले हिजो (मंगलबार) दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा गृहकार्य गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश (स्पेन) भ्रमणमा रहेका बेला उनी जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्दा कूटनीतिक रूपमा के कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुराले पनि आज निर्णय हुने वा नहुने कुराको निधो हुन सक्ने सर्वोच्चका केही अधिकारी बताउँछन्।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए। दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै निर्णय सहज पार्न ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गराएका थिए।
रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते रिट निवेदन दायर गरेकामा पछि १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा पूर्ण सुनुवाइ गरिएको हो।
गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिनभर प्रधानन्यायाधीश राउतको च्याम्बरमा पाँचैजना न्यायाधीशबीच दिनभर छलफल पनि भएको थियो। तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने मिति सारेर असार १८ लाई तोकिएको हो।
सर्वोच्च अदालतकै कतिपय पदाधिकारीका भनाइमा, प्रधानन्यायाधीश राउतले नै न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको अवकाश कुर्ने मनसाय देखाएका थिए। किनभने, भण्डारीलाई पनि सोही मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। यता उनका विरुद्धमा सुनुवाइ गर्ने र न्याय परिषद्मा गएर संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य प्रधानन्यायाधीश राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले सँगै बैठक तथा भागबन्डा गर्ने गरेको भनेर प्रश्न पनि उठाइएको थियो।
भण्डारी असार १० गते चार वर्षे कार्यकाल सकेर घर गइसकेका छन्। त्यसकारण अब जस्तोसुकै निर्णय आए पनि भण्डारीसँग नाम जोडेर टीकाटिप्पणी हुने सम्भावना क्षीण भएको छ।
यस्तै यसपालि न्यायाधीशहरूबीच लामै छलफल र गृहकार्य पनि भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत केही दिनदेखि इजलासमै नबसेर यसैमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। अन्य मुद्दा पनि नहेरी प्रशासनिक काम कारबाहीबाट समेत अलग भएर उनले यसै मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ।
सर्वोच्चका अधिकारीहरूका भनाइमा, आर्थिक वर्षको अन्तिम हुन लागेकाले पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले यसैपालि यस मुद्दाको लगतकट्टा गर्न चाहेका छन्। त्यसकारण पनि पुरानो र सार्वजनिक चासोको यो विवाद निरुपणमा राउत स्वयंले अग्रसरता देखाएका हुन्।
