चार वर्षअघि दुई चरणमा गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासको बहुमतले रिट खारेज गरेसँगै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिको विवादमा न्यायाधीशहरुकै राय बाझिएको थियाे ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्माले दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेजीको पक्षमा रहेका छन् भने प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय रिट जारी गर्ने पक्षमा आएको छ ।त्यसकारण दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति भने सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ।
यीमध्ये कुमार चुडालले रिट खारेजी र सपना तथा मनोजले संसदीय सुनुवाईको पक्षमा राय दिएका छन् ।
यस्ता छन् मुख्य घटनाक्रम
२०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या तथा निर्णयका लागि आवश्यक बहुमतको प्रावधान संशोधन गरियो। यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सकिने भयो। ३ मध्ये २ जनाले समर्थन गरे निर्णय हुने भयो।
बिहान साविक ऐनबमोजिम बैठक बोलाइयो। त्यसमा निर्णय हुन सकेन। दिउँसो अध्यादेश ल्याइयो र साँझ अर्को बैठक बसेर ३८ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरियो। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। त्यही दिनको बिहान मात्र संसद सचिवालयमा ती ३८ जनाको सिफारिस दर्ता गरेको भेटियो।
प्रतिनिधि सभा नै नरहेका कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएन। सिफारिस संसदमा पुगेको ४६ औँ दिनमा माघ २१ गते ३२ जनालाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइयो।
२०७७ फागुन ११ गते संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। सदनले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदियो।
दोस्रो चरणको नियुक्ति हुँदा २०७८ वैशाख २१ मा पुनः अध्यादेश ल्याइयो। त्यसको छैटौँ दिन अर्थात् वैशाख २७ मा २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरियो। त्यसको १२ औँ दिनमा जेठ ८ गते संसद विघटन गरियो।
यसपटकको सिफारिस हुँदा अध्यादेश ६ दिनअघि ल्याइएको छ र त्यसअनुरुप बैठक बोलाइएको छ। जबकि, पहिलो चरणको सिफारिसमा ऐनअनुसार बोलाएको बैठकको निरन्तरतास्वरूप साँझ अर्को बैठक बसेर निर्णय भएको थियो।
खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गरिएको भन्ने रिट निवेदकहरूको तर्क थियो। उनीहरूका भनाइमा, दोस्रो चरणको नियुक्तिमा यो अवस्था विद्यमान छैन।
दोस्रो चरणको नियुक्तिमा अर्को फरक के छ भने संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्राप्त भएको १२ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ नगरी बसेको थियो। उसले चाहेको भए यस अवधिमा सुनुवाइ सकेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्थ्यो।
तर, यी सबै नियुक्तिको ‘जरिया’ (विवादको मूल कारण) एउटै (अध्यादेश, प्रतिनिधि सभा विघटन र संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति) भएकाले फरक डालोमा राखेर हेर्न नहुने रिट निवेदकहरूको भनाइ थियो।
हेर्नुहोस् लिखित आदेश:
